Saturday, 17 November 2018

घरभाडे भत्त्याबाबत शासननिर्णय....

1) स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे व गावे यांचे पूनवर्गीकरण (2005)
2) मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांविरुध्द कारवाई करणेबाबत..
3) खाजगी निवासस्थानात राहणाऱ्या शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील ज्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचाऱ्यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत....
4) एकाच खाजगी निवासस्थानात राहणाऱ्या शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील जो कर्मचारी सर्वात जास्त मूळ वेतन घेत असेल फक्त अशाच कर्मचाऱ्यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत..
5) घरभाडे भत्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे अनिवार्य करणेबाबत..
6) राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता रजेच्या कालावधीत आहरित करणेबाबत..
7) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन ) नियम 2009 नुसार सुधारित वेतन सरंचना लागू झाल्यावर मंजूर करावयाचा घरभाडे भत्ता स्थानिक पुरकभत्ता आणि वाहतूक भत्ता..
8) शासकीय निवासस्थान नाकारल्यास अथवा रिक्त केल्यास घरभाडे भत्ता मिळण्याबाबत..
9) राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना घरभाउे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे गावे यांचे पुनवर्गीकरण..

Saturday, 20 October 2018

निलंबनाबाबत शासन निर्णय...

1) निलंबन कालावधी नियमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबत...
2) निलंबन रदद करुन शासन सेवेत पुनस्थापित करण्याबाबत..
3) विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायीक कार्यवाही प्रलंबित असताना, निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेलया कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढ अनुज्ञेयतेबाबत..
4) विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित असताना निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेलया कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतननिश्चीतीबाबत..
5) दि 1 जानेवारी 2006 नंतर असाधारण रजेवर किंवा सेवानिवृत्‍त अथवा निलंबनाखाली असलेल्‍या कर्मचा-यांना वेतन लाभ अनुज्ञेय करण्‍याबाबत..
6) निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचा आढावा..
7) निलंबन कालावधी धरुन अनुपस्थितीच्या कालावधीबद्दल दयावयाचे वेतन व भत्ते यांचे प्रदान विनाविलंब करणेबाबत..

Friday, 21 September 2018

शासन सेवेतील अपंग व्यक्तीसाठी महत्वाचे शासन निर्णय..


1) अपंग प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत..
2) विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विदयार्थ्यांना इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या परिक्षेमध्ये सोयी सवलती देण्याबाबत..
3) राज्यांचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक अपंग खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देययाबाबत..
4) अपंग व्यक्ती (समान संधी ,संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम 1995 नुसार अपंगासाठी आरक्षणाची गणना करणेबाबत.
5) केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना विशेष गरजा असणाऱ्या (अपंग) विदयार्थी सोयी सुविधा पुरविण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना..
6) अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) मधील विशेष शिक्षकांना प्रशिक्षित शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत..
7) शासनाच्या सेवेत आल्यानंतर अपंगत्व प्राप्त झाल्यास दयावयाचे अपंग आरक्षणाबाबतचे फायदे..
8) अपंग व्यक्ती (समान संधी , हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्णसहभाग ) अधिनियम 1995 नुसार शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या अट -अ ते गट -ड मधील नामनिदर्शनाने नियुक्ती करावयाच्या पदावर अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणबाबत..
9) शासन सेवेतील अपंग व्यक्तींना जनगणनेचे काम न देण्याबाबत..
10) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी (इ.12 वी) अंध,अपंग,मूकबधिर, बहुविकलांग व अध्ययन अक्षमता असलेल्या विदयार्थ्यांना जादा गुणांची सवलत देणेबाबत..
11) अपंग व्यक्ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम 1995 नुसार जिल्हा परिषदांतर्गत गट -क व गट -ड मधील पदावर शारीरिकदृष्टया अपंगांसाठी आरक्षण ठेवणे.
12) अपंग व्यक्ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम 1995 नुसार ग्राम विकास व जलसंधारण महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब मधील पदावर शारीरिकदृष्टया अपंगांसाठी आरक्षण ठेवणेबाबत.
13) संस्थाचालकांनी अपंगांच्या अनुशेषाची पदे भरण्याबाबत..
14) शालेय शिक्षण या प्रशासकीय विभागांतर्गत येणाऱ्या गट-अ ते गट-ड मधील नामनिर्दशने नियुक्ती करावयाच्या पदावर अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणाबाबत..
15) शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शनार्थ स्पष्टीकरण..
16) निसमर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (Persons with Disabillites) कार्यालयीन वेळेमध्ये सवलत देण्याबाबत..
17) शासकीय निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेले होणाऱ्या अंध क्षीणदृष्टी मुकबधीर व अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे उपलब्ध करुन देणेबाबत..
18) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीमध्ये अपंगांना प्राधान्य देण्याबाबत..
19) अपंग व्यक्ती (समान संधी) संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम 1995 नुसार अपंगत्व तपासणी मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना.
20) शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यास अपंग कायदा..1995
21) शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना त्यामध्ये अपंगाबाबतच्या दृष्टीकोनाची नोंद घेणेाबाबत.

Monday, 17 September 2018

अपघात विमा योजना..

1) राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना सुरु करणेबाबत..

Sunday, 5 November 2017

गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत..

1) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत (15 एप्रिल 1991)
2) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत (29 जून 1993)
3) गट -ड सेवा नियम (30 ऑक्टोबर 1995)
4) गट-ड पदोन्नतीबाबत..(10 मे 2005)
5) गट-ड पदोन्नतीबाबत..(8 जूलै 2008)
6) लिपिक संवर्गात गट-ड कर्मचाऱ्यामधून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाची मर्यादा संवर्गसंख्येच्या 25 टक्के वरुन 50 टकके वाढविण्याबाबत.(14 जानेवारी 2016)
7) गट-क मधील लिपिक टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या मंत्राालयीन विभागातील गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1.1.2017 रोजीची जेष्ठतासूची
8) शासकीय विभाग/ कार्यालयात गट-अ ते गट-ड संवर्गात पदभरती करताना संवर्ग व्यवस्थापन / आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इ. बाबती लक्षात घेऊन पदभरती करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना.

Tuesday, 29 August 2017

गुगल वर माहिती शोधणे होईल सोपे....

(Copy) पहा ना प्रयत्न करुन
*_गुगल वर काही माहिती शोधताना_*
_अनेकदा आपल्याला गुगलवर काही माहिती शोधायची असल्यास नेमके काय आणि कसे सर्च करावे तेच आपल्या लक्षात येत नाही. गुगलवर कोणतीही गोष्ट करताना हजारो रिझल्ट्सची यादी समोर येते. अशावेळी कुठल्या वेबसाईटवर आपल्याला अचूक माहिती मिळेल हे सांगणे कठीण जातं आणि प्रत्येक वेबसाईट उघडून पाहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अशावेळी कंटाळा येऊन काम लांबत जातं. गुगलवर माहिती शोधताना काही सोप्या पद्धती अर्थात कि-बोर्डवरील काही विशिष्ट चिन्हांचा वापर केल्यास गुगलला आपला प्रश्न व्यवस्थित कळतो. त्यामुळे बराच त्रास आणि वेळ वाचू शकतो._
👉 *_गुगल करताना ‘ +’ चिन्हाचा वापर करावा :_* समजा गुगलवर आपणास मोबाईलची हिस्ट्री (उदा: विन्डोज ८ चा इतिहास) शोधायचा असल्यास गुगलवर ‘ Windows8 + History ’ असे सर्च केल्यास गुगल हे दोन्ही शब्द असलेलीच पाने समोर दाखवितो.
👉 *_गुगल करताना ‘ – ’ चिन्हाचा वापर करावा :_* समजा जर आपणास गुगलवर ‘sachin’ असे शोधायचे असेल. पण येणार्याा यादीमध्ये ‘sachin tendukar’ च्या माहितीची पाने सहाजिकच जास्त असतील. अशावेळी गुगलला खास एखादा शब्द शोधू नकोस असे जर सांगायचे असेल, तर ‘sachin -tendukar’ असे टाईप करुन सर्च करावे. म्हणजे मग गुगल येणार्यान उत्तरामध्ये ‘tendukar” हे नाव नसलेल्याच वेबसाईटची यादी दाखवेल.
👉 *_गुगल करताना प्रश्नामध्ये ‘ ~ ’ चिन्हाचा वापर करावा :_* गुगलवर एखादी माहिती शोधताना येणार्यात उत्तरामध्ये त्या शब्दाचा समानार्थी शब्द असल्यास ती पाने देखील गुगल दाखवितो. त्यामुळे हे चिन्ह जरुर वापरावे.
👉 *_ठराविक वेबसाईटवर शोधायचे असल्यास :_* सध्या बर्यााच वेबसाईटवर सर्चची सेवा उपलब्ध असते तरीही एखाद्या वेबसाईटवर सर्च करण्याची सोय उपलब्ध नसल्यास गुगलवर त्या वेबसाईटचे नाव आणि आपणास शोधायची माहिती दिल्यास गुगल फक्त त्याच वेबसाईटवर ती माहिती शोधून उत्तर देतो. उदा. ‘ www.facebook.com mobile’ असे दिल्यास गुगल फक्त www.facebook.com वर mobile हा शब्द शोधेल.
👉 *_एखाद्या शब्दाचा अर्थ शोधायचा असल्यास :_* आपल्याला एखाद्या शब्दाचा अर्थ हवा असल्यास गुगलवर त्या शब्दाच्या आधी ‘ define: ‘ असे दिल्यास गुगल त्या शब्दाची माहिती असलेल्याच वेबसाईटची यादी दाखवितो. उदा. ‘Define: Hard Disk’ असे शोधल्यास गुगल ‘ Hard Disk ‘ या शब्दाचा अर्थ सांगणार्याव वेबसाईटची यादी देईल.
👉 *_जसाच्या तसा शब्द शोधायचा असल्यास :_* जर एखादा शब्द गुगलवर जसाच्यातसा शोधायचा असल्यास त्या शब्दाच्या पुढे आणि मागे अवतरण चिन्हाचा (Double Inverted Commas) म्हणजेच ” ” याचा वापर करावा. उदा. गुगलवर “contact us” असे शोधल्यास ज्या पानावर हे दोन्ही शब्द एकत्र असतील त्याच पानांची यादी समोर देईल.
👉 *_आपल्या प्रश्नामध्ये ‘ * ’ चिन्हाचा वापर करावा :_* गुगलवर एखादा शब्द शोधताना तो शब्द पूर्ण माहित नसल्यास अथवा त्या शब्दाच्या संबंधित इतरही शब्द सापडल्यास ती देखील दाखवावी असे आपणास जेव्हा हवे असेल तेव्हा ‘ * ’ चिन्हाचा वापर करावा. उदा. गुगलवर ‘friend* ’ असे शोधल्यास friend या शब्दासोबत friends, friendship या त्याच शब्दाशी संबंधीत शब्दांचादेखील उत्तरामध्ये विचार करतो.
👉 *_आपल्या प्रश्नामध्ये ‘?’ चिन्हाचा वापर करावा :_* एखाद्या शब्दाची पुर्ण स्पेलिंग माहित नसल्यास ‘ ?’ चिन्हाचा वापर करावा. उदा. ‘fri??d’ असे सर्च केल्यास गुगल त्या प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य ती अक्षरे घेऊन त्या माहितीची पानं दाखवितो.

Saturday, 10 June 2017

काय आहे माहिती अधिकार ?

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.

     माहितीचा अधिकार माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. - न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. विधिमंडळाकडून मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धी पत्रके आदी कागदपत्रांची झेरॉक्स घेता येते. सहकारी संस्थांकडून इतिवृत्त, निर्णयाच्या प्रती, आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.

     कोणाकडून घेऊ शकतो माहिती माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी आपल्या कामकाजाची माहिती स्वत:हून प्रसिद्ध करुन सूचना फलकावर लिहायची आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे. त्यात कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.

1) न्यायालये (सर्व)2) संसद (लोकसभा व राज्यसभा)3) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे 4) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये,5) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये), 6) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती 7) महानगरपालिका, नगरपालिका 8) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा)9) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये 10) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.

अशी मिळवा माहिती माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.

असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी 1) कार्यालयाचे नाव 2) कार्यालयाचा पत्ता 3) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव 4) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता 5) माहितीचा विषय 6) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? 7) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? 8) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी? 9) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी)10) अर्ज केल्याची तारीख 11) अर्ज केल्याचे ठिकाण 12) अर्जदाराची सही वा अंगठा संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्‍याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी जनमहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.

अपिलीय अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.

माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च

दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २ आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु. कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही. तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु. आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.

अपील का, कसे करावे? १)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.

२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.

३) अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

दुसरे अपील का, कसे करावे? १) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.

२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्‍याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्‍याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.

३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना समक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

माहिती नाकारल्यास दंड १) जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.

२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.

Monday, 22 May 2017

राज्य शासकीय कर्मचारी बदल्यांचे नियम..

1) शासकीय सेवेतील अंपग कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत..
2) शासकीय सेवेतील अंपग कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत..(15/12/2004)
3) जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट 'क' व गट 'ड' मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली अधिनियम 2005 मधील तरतूदी
5) मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदीचे पालन करण्यासंदर्भात..
6) मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदीचे पालन करण्यासंदर्भात..(24/9/2015)
7) जलसंपदा विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत..
8) बदली अधिनियम 2006
9) शासकीय सेवकांच्या नियतकालिक बदल्यासंदर्भात धोरण.
10) जलसंपदा विभागातील गट-क व गट-ड कर्मचारी बदलीबाबत नागरी सेवा मंडळाची स्थापना करणेबाबत.
11) शासकीय सेवेतील विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या- सर्वसाधारण तत्वे
12) Inter District / Departmental Transfers( Married women employs)
13) गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबीसंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्वे.
14) जिल्हा परिषदेच्या वर्ग -3 व वर्ग -4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत..


Tuesday, 14 March 2017

डिजिटल आधार कार्ड


प्लॅस्टिकचे डिजिटल आधार कार्ड बनवा
150 रुपयांत बनवा प्लास्टिक आधार कार्ड; वाचा, ऑनलाइन- ऑफलाइन पद्धत

प्लास्टिक आधार कार्ड बनवणे अत्यंत सोपे आहे. जुने आधार कार्ड कागदाचे आहे. ते लवकर खराब होण्याची शक्यता जास्त आहे. प्लास्टिकचे आधार कार्ड दीर्घकाळ टिकते. आधार कार्ड बनवण्याच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन पद्धती आहेत. यासाठी 100 ते 200 रुपये खर्च येतो.

या पॅकेजमधून आम्ही आपल्याला प्लास्टिक आधार कार्ड बनवण्याच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीविषयी माहिती घेवून आलो आहे.

ऑनलाइन आधार कार्ड बनवण्याच्या स्टेप्स

STEP-1.
तुम्ही आधी आधार कार्ड बनवले असेल तर तुम्हाला ऑनलाइन प्लास्टिक आधार कार्ड बनवता येईल. यासाठी www.printmyaadhaar.com वेबसाइटवर लॉग इन करावे लागेल.

STEP-2.
www.printmyaadhaar.com वर रजिस्ट्रेशन करताना नाव, मोबाइल नंबर व ई-मेल आयडी देणे अत्यावश्यक आहे.

 STEP-3.
रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला ई-मेल आयडीवर ओटीपी कोड येईल. ओटीपी कोडसोबत तुम्हाला तुमची वैयक्तीक माहिती द्यावी लागेल. ई-आधार कॉपी अपलोड करावी लागेल.

STEP-4.
ई-आधार कार्डची कॉपी अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला पिनकोडसह पत्र व्यवहाराचा पत्ता द्यावा लागेल. यानंतर तुम्हाला कार्ड मेकिंग चार्जेज, शिपमेंट फीस व टॅक्स मनीची पॉप अप विंडो उघडेल. त्यात तुम्हाला एकूण शुल्काचा तपशील भरावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन पेमेंट करावे लागेल. एका आठवड्याच्या आत रजिस्टर्ड पोस्टने प्लास्टिक आधार कार्ड तुमच्या पत्त्यावर येईल.  प्लास्टिक आधार कार्ड बनवण्यासाठी युजरला जवळपास 106 रुपये खर्च येतो.

ऑफलाइन प्लास्टिक कार्ड बनवण्याची पद्धत
प्लास्टिक आधार कार्ड बनवण्याची ऑनलाइन पद्धतही आहे. प्लास्टिक आधार कार्ड बनवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी सेंटर सुरु करण्‍यात आले आहे. सेंटरवर जावून तुम्ही आधार कार्ड बनवू शकतात. सेंटरवर गेल्यानंतर तुम्हाला ई-आधारची कॉपी द्यावी लागेल. अवघ्या 10 ते वीस मिनिटांत तुम्हाला प्लास्टिक आधार कार्ड मिळू शकेल. देशातील विविध राज्यांत प्लास्टिक आधार कार्डसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते.

मात्र, तुमच्याकडे आधारकार्ड नसेल तर आधी तुम्हाला जुन्या प्रक्रियेने आधार कार्ड बनवावे लागेल. या सर्व प्रक्रियेाला किमान एक महिन्याचा कालावधी लागतो. आधार कार्ड मिळाल्यानंतर तुम्ही प्लास्टिक आधार कार्डसाठी अर्ज करू शकता.