Saturday, 4 February 2017

गोपनीय अहवाल महत्वाचे शासन निर्णय

1) जलसंपदा विभागातील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल शासन स्तरावर जतन करणेबाबत..
2) गट ‘क’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक नस्त्या अदयावत ठेवणेबाबत..
3) शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत.
4) गोपनीय अहवाल विहित वेळापत्रकानुसार लिहिण्याची जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दि. 1 जूलै रोजी देय होणारी वार्षिक वेतनवाढ मंजूर न करण्याबाबत(9 जूलै 2013)
5) गोपनीय अहवाल विहित वेळापत्रकानुसार लिहिण्याची जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दि. 1 जूलै रोजी देय होणारी वार्षिक वेतनवाढ मंजूर न करण्याबाबत(12 सप्टेंबर 2013)
6) शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांच्या गोपनीय अहवालासंदर्भात लोकप्रतिनिधीमार्फत राजकीय दबाव आणल्यास अशा अधिकारी / कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात त्याबाबतची नोंद घेण्याबाबत..
7) अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालाचे प्रतिवेदन व पूर्नविलोकनासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत..
8) अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालाचे प्रतिवेदन व पूर्नविलोकन करण्यासाठी निश्चित केलेली समयमर्यादा..
9) गोपनीय अहवालात “अत्युत्कृष्ट” दर्जाचे शेरे नोंदविण्यासंबंधी..

3 comments:

  1. गोपनीय अहवाल प्रतिकूल असेल तर सेवा ज्येष्ठता डावलता येते क?

    ReplyDelete
  2. sir bindu namavali babat che gr aahe ka

    ReplyDelete
  3. विभागीय लेखापाल गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ठरवून पुनर्विलोकन करू शकतो का ? करत असेल त्याबाबतचा शा निर्णय पाठवा ते तर महालेखापालाचे प्रतिनिधी असताना ते कसे काय गोपनीय अहवाल लिहु शकतात

    ReplyDelete